8th Pay Commission – भारत सरकार ने आगामी 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। खबरों के मुताबिक, यह नया वेतनमान जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है, जिससे देशभर के सरकारी कर्मचारियों में भारी उत्साह है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इस बार 25% से 35% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। खासतौर पर Grade Pay 1 से 7 के बीच आने वाले कर्मचारियों को इसका सीधा और बड़ा फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, महंगाई भत्ता (DA) और मूल वेतन (Basic Pay) में वृद्धि के साथ कर्मचारियों की कुल इन-हैंड सैलरी में ₹8,000 से ₹25,000 तक की बढ़ोतरी संभव है। यह बदलाव 7वें वेतन आयोग के बाद का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे सरकारी नौकरियों की आकर्षण में फिर इजाफा होगा।
8वें वेतन आयोग से कितना बढ़ेगा वेतन और किसे मिलेगा लाभ
8th Pay Commission Salary Hike 2026 के तहत केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि ग्रेड पे 1 से 7 के बीच आने वाले कर्मचारियों का बेसिक पे नए वेतन सूत्र के अनुसार संशोधित किया जाएगा। अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 या ₹27,000 तक हो सकता है। वहीं, उच्च ग्रेड पे वाले कर्मचारियों की सैलरी में 30% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस वेतन आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देना और सरकारी सेवाओं में मनोबल बढ़ाना है। DA को भी 50% से ऊपर समायोजित करने की योजना है, जिससे कुल वेतन संरचना अधिक संतुलित और लाभकारी बनेगी। इस निर्णय से लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
ग्रेड पे 1 से 7 तक के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान क्या होगा
Grade Pay 1 to 7 Employees Salary Structure 2026 के अंतर्गत सरकार ने नई वेतन गणना प्रणाली अपनाने की तैयारी की है। इस बार Fitment Factor को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक पे ₹25,000 है, तो नया वेतन ₹92,000 तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि सिर्फ मूल वेतन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि HRA, TA और DA जैसी भत्तों पर भी असर डालेगी। राज्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी यह वेतन आयोग मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा, जिससे उनके वेतन में भी समानुपातिक बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि केंद्र सरकार की मंजूरी समय पर मिलती है, तो जनवरी 2026 से नई सैलरी के साथ पहला वेतन भुगतान किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख और प्रक्रिया
8th Pay Commission Implementation Date को लेकर केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि यह जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, लेकिन इसकी सिफारिशें दिसंबर 2025 तक जमा हो सकती हैं। आयोग का गठन संभवतः 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में किया जाएगा। इसमें वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद, वेतन में संशोधन चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस बीच, कर्मचारियों के DA को 46% से बढ़ाकर 50% करने की तैयारी भी चल रही है ताकि वेतन वृद्धि का प्रभाव अधिक हो। केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को 2026 की शुरुआत से ही नया वेतन लाभ मिलना शुरू हो जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो।
8वें वेतन आयोग से पेंशनधारकों और राज्यों पर क्या होगा असर
8th Pay Commission for Pensioners and State Employees भी समान रूप से फायदेमंद साबित होगा। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी इसी मॉडल को अपनाने की संभावना रखती हैं। इससे पेंशनधारकों की मासिक पेंशन में औसतन ₹6,000 से ₹15,000 की वृद्धि संभव है। साथ ही, राज्य स्तर पर भी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया जाएगा ताकि समानता बनी रहे। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकारी खर्च में वृद्धि तो होगी, लेकिन उपभोक्ता खर्च और आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा रेलवे, रक्षा और डाक विभाग के कर्मचारियों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस सुधार के माध्यम से सरकारी सेवाओं की उत्पादकता और संतोष स्तर को और बढ़ाया जा सके।
