Farmer Welfare Scheme 2025 – किसानों के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिससे उनकी खेती की लागत में भारी कमी आ सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को खेती के आधुनिक यंत्रों पर अब 80% तक की सब्सिडी देने जा रही हैं। इसका उद्देश्य यह है कि छोटे और मध्यम वर्ग के किसान भी आधुनिक खेती उपकरणों का उपयोग कर सकें और उनकी उपज बढ़े। ट्रैक्टर, हल, बीज ड्रिल मशीन, थ्रेशर जैसे उपकरणों पर यह भारी छूट दी जा रही है। इसके लिए सरकार ने आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भी जारी कर दिए हैं, जिसमें किसान आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और भूमि रिकॉर्ड के साथ आवेदन कर सकते हैं। यह योजना किसानों के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सही ढंग से इसका लाभ लिया गया तो किसान उत्पादन में क्रांति ला सकते हैं और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।
खेती के यंत्रों पर सब्सिडी से किसानों को कितना फायदा?
भारत सरकार द्वारा घोषित 80% सब्सिडी योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर, थ्रेशर जैसे महंगे उपकरण कम कीमत में मिलेंगे। इससे उन्हें खेत जोतने, बुआई करने और फसल काटने के समय में काफी बचत होगी। परंपरागत उपकरणों की जगह आधुनिक यंत्रों के उपयोग से खेती में लगने वाला समय और मेहनत दोनों कम होगा। साथ ही उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में भी इज़ाफा होगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है, और यह योजना उसी दिशा में एक प्रभावी प्रयास है। इससे विशेष रूप से छोटे किसान, जो महंगे यंत्र खरीदने में असमर्थ थे, अब तकनीक से जुड़ सकेंगे और कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
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सब्सिडी योजना में आवेदन कैसे करें? क्या है प्रक्रिया?
जो किसान इस 80% सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें राज्य कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि स्वामित्व का प्रमाणपत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। इसके बाद कृषि अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा। यदि सब कुछ सही पाया गया, तो किसान को चयन सूची में शामिल किया जाएगा और उसे यंत्र खरीदने की अनुमति मिलेगी। यंत्र खरीदने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें, क्योंकि योजना की समय सीमा और बजट सीमित होता है।
किन यंत्रों पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी?
सरकार द्वारा जिन यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, उनमें ट्रैक्टर (12-35 HP), पावर टिलर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, रीपर, सीड ड्रिल मशीन, स्प्रेयर, थ्रेशर जैसे उपकरण शामिल हैं। अलग-अलग राज्यों में यंत्रों की सूची और सब्सिडी प्रतिशत थोड़े-बहुत अलग हो सकते हैं। अधिकांश यंत्रों पर किसानों को 50% से लेकर 80% तक की छूट मिलेगी। विशेष योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह सब्सिडी सीधे उस किसान को मिलेगी, जो उपकरण खरीदता है, और भुगतान के बाद वह अपनी रसीद और दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड कर देता है। इसलिए जरूरी है कि किसान पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझें और उचित यंत्र का चुनाव करें।
कितनी जल्दी करें आवेदन? क्या है आखिरी तारीख?
कई राज्यों ने इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तारीख पहले ही घोषित कर दी है, जो आमतौर पर 15 अक्टूबर 2025 या उसके आसपास है। चूंकि यह योजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर चल रही है, इसलिए किसान जितनी जल्दी आवेदन करेंगे, उनके चयन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। कुछ राज्यों में आवेदन 30 सितंबर से ही शुरू हो चुके हैं। जिन किसानों के दस्तावेज़ अधूरे होंगे या गलत जानकारी देंगे, उनका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए सभी दस्तावेज़ सही और अपडेटेड रखें। राज्य सरकार की वेबसाइट या कृषि कार्यालय से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देर करने पर लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, इसलिए तुरंत अप्लाई करना बेहद जरूरी है।
