LPG gas cylinder 2025 – देशभर में बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के बीच अब केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। 2025 में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पहले जहां एक गैस सिलेंडर के लिए 900 रुपये तक चुकाने पड़ते थे, वहीं अब 10 राज्यों में इसे मात्र 300 रुपये में दिया जाएगा। यह फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को सीधा फायदा पहुंचाएगा। नई दरें अक्टूबर 2025 से लागू होंगी और इसका असर लाखों परिवारों के बजट पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी, जिन्हें पहले महंगे गैस सिलेंडर की वजह से परेशानी झेलनी पड़ती थी।
किन 10 राज्यों में मिलेगा 300 रुपये का गैस सिलेंडर
सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की नई सब्सिडी योजना को 10 राज्यों में लागू करने का फैसला किया है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शामिल हैं। इन राज्यों के करोड़ों परिवार अब 900 रुपये के बजाय सिर्फ 300 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। सरकार की ओर से प्रति सिलेंडर 600 रुपये की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पहले से पंजीकृत उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ स्वतः मिल जाएगा। वहीं, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, वे स्थानीय गैस एजेंसी या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
सब्सिडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
एलपीजी सब्सिडी का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गैस कनेक्शन की जानकारी देनी होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को कोई अलग आवेदन नहीं करना होगा। वहीं नए उपभोक्ता आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मंजूर होने के बाद सब्सिडी की राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
योजना से मिलने वाले प्रमुख फायदे
इस नई एलपीजी सब्सिडी योजना का सबसे बड़ा लाभ गरीब परिवारों और ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा। अब उन्हें लकड़ी या कोयले के धुएं से निजात मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कमी आएगी। इसके अलावा, यह योजना पर्यावरण के लिए भी लाभकारी साबित होगी क्योंकि पारंपरिक ईंधनों के प्रयोग में कमी आएगी। इससे कार्बन उत्सर्जन में सालाना लगभग 40 लाख टन की कमी होने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि इस कदम से देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और हर घर में एलपीजी का उपयोग सामान्य हो जाएगा।
भविष्य में गैस के दामों पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी, जिससे एलपीजी की कीमतें नियंत्रित रहेंगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि वैश्विक स्तर पर दरें बढ़ती भी हैं तो सब्सिडी तंत्र के जरिए आम उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने 2026 तक इस योजना के लिए 35,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में भी लोगों को सस्ता गैस सिलेंडर मिलता रहेगा और सरकार ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ आम जनता के हित में काम करती रहेगी।
