Old Pension Scheme – उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए अब खुशखबरी है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि राज्य में जल्द ही Old Pension Scheme को दोबारा लागू किया जा सकता है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन दी जाती है, जो नई पेंशन योजना से कहीं ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। पुरानी योजना को बंद कर नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से कर्मचारियों में भारी असंतोष था। अब सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्यों ने भी पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू किया था। ऐसे में यूपी का ये फैसला पूरे देश में एक मिसाल बन सकता है।
पुरानी पेंशन योजना की वापसी का लाभ किन्हें मिलेगा?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली से सबसे ज्यादा लाभ राज्य के उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 2005 से पहले सरकारी सेवा में योगदान दिया था या जो उस समय नियुक्ति प्रक्रिया में थे। इसके अलावा जो कर्मचारी अभी नई पेंशन योजना के तहत कार्यरत हैं लेकिन स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इससे उन कर्मचारियों को वृद्धावस्था में निश्चित मासिक पेंशन मिलेगी, जो नई योजना में बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर होती थी। यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा लेकर आएगा, बल्कि उनके मन में कार्यस्थल के प्रति विश्वास भी बढ़ाएगा।
कब से मिलेगा पूरा फायदा और क्या होंगे नियम?
मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू हो सकती है। शुरुआत में यह सुविधा केवल चयनित विभागों में दी जा सकती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। सरकार इसके लिए एक पेंशन समीक्षा समिति का गठन भी कर सकती है, जो पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ संबंधित नियम तय करेगी। उम्मीद की जा रही है कि पात्र कर्मचारियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने का विकल्प दिया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। योजना लागू होने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी हर महीने एक निश्चित पेंशन प्राप्त करेंगे, जो उनकी अंतिम सैलरी के 50% तक हो सकती है। यह लाभ जीवनभर मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की स्थिति
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर चुकी हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में OPS पहले ही लागू की जा चुकी है और वहां के कर्मचारियों को इसका फायदा मिल रहा है। इन राज्यों ने OPS को कर्मचारियों की मांग और सामाजिक सुरक्षा के आधार पर दोबारा लागू किया।
पुरानी और नई पेंशन योजना में फर्क
नई पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) में मुख्य अंतर यह है कि NPS पूरी तरह बाजार आधारित है, जबकि OPS में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित राशि मिलती है। OPS में पेंशन अंतिम वेतन के 50% तक होती है और यह जीवनभर दी जाती है, जबकि NPS में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और रिटर्न शेयर बाजार पर निर्भर करता है। इसके कारण कर्मचारी को भविष्य की पेंशन का अंदाजा नहीं होता।
