PM Kisan Yojana Bonus – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत दी है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के साथ-साथ सरकार ने एक अतिरिक्त बोनस राशि भी ट्रांसफर की है, जिससे किसानों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। यह फेस्टिव सीजन को देखते हुए लिया गया बड़ा कदम है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। योजना के तहत पहले से पंजीकृत किसानों को ₹2,000 की नियमित किस्त के साथ ₹1,000 से ₹1,500 तक का अतिरिक्त बोनस मिला है। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा गया है, जिससे वे दिवाली के खर्चों के लिए राहत महसूस कर रहे हैं।
क्या खास है 21वीं किस्त में?
इस बार की 21वीं किस्त को खास बना दिया है इसमें जोड़ा गया बोनस। पहले की तरह ₹2,000 की नियमित राशि तो दी ही गई है, साथ में इस बार सरकार ने बोनस के तौर पर ₹1,000 से ₹1,500 अतिरिक्त देने का फैसला किया। यह बोनस ‘फेस्टिव सपोर्ट’ के तहत ट्रांसफर किया गया है। 10 अक्टूबर 2025 से यह राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। सरकार ने इस बार वितरण प्रक्रिया को पहले से तेज और पारदर्शी बनाया है, ताकि दिवाली से पहले सभी पात्र किसानों को भुगतान मिल जाए। कृषि मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि यह एक अतिरिक्त सहायता है, जिससे किसानों को त्योहारों में राहत मिले।
कौन-कौन किसान उठा पाए इस बोनस का लाभ?
बोनस राशि का लाभ उन्हीं किसानों को मिला है जिन्होंने ई-केवाईसी पूरी कर ली है और जिनका रिकॉर्ड अपडेटेड है। यदि किसी किसान की ई-केवाईसी लंबित है या दस्तावेज अधूरे हैं, तो उन्हें केवल सामान्य ₹2,000 की ही राशि मिली है। इसके अलावा जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है और जिन्होंने पिछली किस्तें सही समय पर प्राप्त की हैं, उन्हें यह अतिरिक्त लाभ दिया गया है। राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि पात्रता की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए। जिन किसानों को अब तक राशि नहीं मिली है, वे पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज अपडेट करवा सकते हैं, ताकि भविष्य में उन्हें समय पर लाभ मिल सके।
किसानों की प्रतिक्रिया और ग्रामीण बाजार में असर
इस फैसले का ग्रामीण भारत में जबरदस्त स्वागत हुआ है। किसानों ने कहा कि इस बोनस से दिवाली की तैयारियां आसान हो गई हैं। इस पैसे से वे खेती से जुड़ा सामान, खाद, बीज और घरेलू जरूरतों की चीजें आसानी से खरीद पा रहे हैं। इससे गांवों में बाजारों में खरीदारी बढ़ी है और स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा हुआ है। सरकार का यह कदम केवल आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हर त्योहार पर ऐसे बोनस मिलते रहें तो किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
क्या अगली किस्तों में भी मिलेगा ऐसा बोनस?
सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि अगर इस बार का बोनस सफल रहा, तो आने वाले वर्षों में दिवाली और होली जैसे त्योहारों के समय इस तरह की अतिरिक्त राशि को नियमित किया जा सकता है। बजट 2026 में पीएम किसान योजना की सालाना राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। वर्तमान में सालाना ₹6,000 दी जाती है, जिसे ₹8,000 या ₹10,000 तक करने की संभावना है। यह किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा और कृषि क्षेत्र में सुधार लाएगा। अब किसानों की नजर सरकार के अगले फैसलों पर टिकी है।
