PM PKVY Yojana 2025 – केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं शुरू कर रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना (PM PKVY Yojana 2025)। इस योजना के तहत किसानों को ₹31,500 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वे जैविक खेती को बढ़ावा दे सकें और रासायनिक खादों पर निर्भरता घटा सकें। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके साथ ही यह योजना किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर उनकी उत्पादन लागत को भी कम करने का अवसर प्रदान करती है। जो किसान इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।
PM PKVY Yojana 2025 के तहत किसानों को मिलने वाला लाभ
प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के तहत किसानों को ₹31,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता तीन साल की अवधि में दी जाएगी। यह राशि किसानों को विभिन्न चरणों में मिलती है ताकि वे जैविक खाद, बीज, और मिट्टी सुधार के उपायों पर खर्च कर सकें। सरकार किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, फसल संरक्षण और बाजार तक पहुंच के लिए भी सहायता प्रदान करती है। यह योजना सामूहिक रूप से ग्राम स्तर पर संचालित की जाती है, जहां किसान समूह मिलकर जैविक खेती को आगे बढ़ाते हैं। इससे न केवल उत्पादन में सुधार होता है बल्कि किसानों की आय में भी दोगुना इजाफा होता है।
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PM PKVY Yojana 2025 में आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता
इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो अपनी भूमि पर जैविक खेती करने के इच्छुक हैं। PM PKVY Yojana 2025 के लिए किसान को भारत सरकार के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी देना अनिवार्य है। पात्र किसान वे हैं जिनके पास कृषि भूमि है और जो सामूहिक समूह के रूप में जैविक खेती के लिए तैयार हैं। आवेदन के बाद अधिकारियों द्वारा भूमि सत्यापन किया जाएगा और स्वीकृति मिलने पर सहायता राशि उनके खाते में भेजी जाएगी।
PM PKVY Yojana 2025 के तहत सहायता राशि का वितरण
किसानों को दी जाने वाली ₹31,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि तीन चरणों में वितरित की जाती है। पहले चरण में बीज और खाद खरीदने के लिए ₹10,500, दूसरे चरण में फसल रखरखाव के लिए ₹10,500 और तीसरे चरण में उत्पाद की मार्केटिंग और प्रमाणीकरण के लिए ₹10,500 दिए जाते हैं। इस पूरी राशि का उद्देश्य किसानों को जैविक खेती में पूरी तरह सक्षम बनाना है। सरकार प्रत्येक चरण की मॉनिटरिंग करती है ताकि लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे। योजना के अंतर्गत किसानों को विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है जिससे वे उत्पादन को बढ़ा सकें और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकें।
PM PKVY Yojana 2025 के प्रमुख उद्देश्य और दीर्घकालिक लाभ
प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जल संरक्षण होता है और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। इस योजना के माध्यम से किसानों को स्थायी खेती की दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही, जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण किसानों को बाजार में अच्छे दाम मिलने की संभावना रहती है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक देश के हर जिले में कम से कम एक ब्लॉक को जैविक खेती के रूप में विकसित किया जाए, जिससे भारत आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा सके।
