Ration Card New Rules – भारत सरकार ने राशन कार्ड के नए नियम (Ration Card New Rules) जारी कर दिए हैं, जिससे लाखों परिवारों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। 2025 के इन नए प्रावधानों के तहत अब केवल वही परिवार मुफ्त राशन के हकदार होंगे जिनकी आय, सदस्य संख्या और पात्रता सरकारी मापदंडों के अनुरूप है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने साफ किया है कि जो परिवार सरकारी नियमों के बाहर आते हैं, उनका नाम राशन कार्ड लिस्ट से हटाया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाना और असली जरूरतमंदों को लाभ देना है। सरकार का कहना है कि अब डिजिटल सत्यापन के जरिए यह तय किया जाएगा कि किसे मुफ्त अनाज मिलेगा और कौन इसके लिए अयोग्य है। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार कम करने के लिए उठाया गया है, ताकि हर गरीब तक सही लाभ पहुंच सके।
नए राशन कार्ड नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं?
2025 के राशन कार्ड अपडेटेड नियमों में सरकार ने कई बड़े संशोधन किए हैं। अब राशन पाने के लिए आधार लिंकिंग, परिवार के सदस्यों का सत्यापन और आय प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, जिन परिवारों के सदस्य सरकारी नौकरी में हैं या जिनकी मासिक आय ₹15,000 से अधिक है, उनका नाम मुफ्त राशन सूची से स्वतः हटा दिया जाएगा। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, यह सुधार इसलिए किया गया है ताकि वास्तव में गरीब और जरूरतमंद लोगों तक ही अनाज पहुंच सके। जिन लोगों के पास पहले से राशन कार्ड है, उन्हें भी अपना विवरण e-KYC पोर्टल पर अपडेट करना होगा। ऐसा न करने पर उनका कार्ड निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि हर लाभार्थी का डेटा ऑनलाइन और पारदर्शी रूप से उपलब्ध हो।
किन लोगों को अब मिलेगा मुफ्त राशन लाभ?
नए नियमों के अनुसार, केवल वे परिवार मुफ्त राशन योजना के पात्र होंगे जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है और जो गरीबी रेखा (BPL) कार्ड के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि जिनके पास पहले से Antyodaya Anna Yojana (AAY) कार्ड है, उन्हें हर महीने 35 किलो मुफ्त राशन मिलता रहेगा। वहीं, जिन लोगों के नाम पात्रता सूची में नहीं हैं, उन्हें जल्द ही राज्य सरकार के पोर्टल पर आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा।
किन लोगों का नाम राशन कार्ड लिस्ट से हटाया जाएगा?
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है या जिनके पास पक्का मकान, चार पहिया वाहन या कृषि भूमि 5 एकड़ से अधिक है, उनका नाम राशन कार्ड लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसी तरह, जिन परिवारों में सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य है, वे भी अब मुफ्त राशन पाने के योग्य नहीं रहेंगे। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि जो लोग एक से अधिक राज्य में राशन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, उनकी पहचान की जाएगी और ऐसे कार्ड तुरंत रद्द किए जाएंगे।
नया अपडेट: e-KYC और डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अब हर राशन कार्ड धारक को e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिन लोगों ने अभी तक अपना आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह कार्य करना होगा। बिना e-KYC के राशन वितरण केंद्रों से राशन नहीं मिलेगा। यह कदम फर्जी कार्ड और डुप्लिकेट एंट्री रोकने के लिए जरूरी माना गया है। इसके अलावा, जिन राज्यों में One Nation One Ration Card प्रणाली लागू है, वहां राशन लेने के लिए केवल फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन ही पर्याप्त होगा।
