Three Days National Holiday – देशभर में एक बार फिर लॉकडाउन जैसा माहौल बनने जा रहा है क्योंकि सरकार ने अगले तीन दिनों तक बैंक, स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह कदम प्रशासनिक कारणों और त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। देश के कई राज्यों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके। राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ, मुंबई और भोपाल तक बाजारों में हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि लोग जरूरी सामान की खरीदारी पहले से कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह “लॉकडाउन” नहीं बल्कि “सुरक्षा आधारित अस्थायी बंदी” है। आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, बिजली, पानी और दवाइयों की दुकानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता से अपील की गई है कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
सरकार ने क्यों लिया 3 दिन की बंदी का फैसला
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह फैसला भीड़भाड़ वाले इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक समीक्षा के लिए लिया गया है। कई राज्यों में त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह कदम जरूरी माना गया। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा दें और एटीएम मशीनों में पर्याप्त कैश की उपलब्धता बनाए रखें। वहीं स्कूलों में तीन दिनों की छुट्टी घोषित कर दी गई है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। सरकारी दफ्तरों में भी सीमित स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है ताकि जरूरी कार्य बाधित न हों।
आम जनता पर क्या असर पड़ेगा
तीन दिन की इस बंदी का असर सीधे तौर पर आम जनता के जीवन पर पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में बैंक बंद रहने से किसानों और छोटे व्यापारियों को नकदी संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्कूलों और कॉलेजों के बंद होने के कारण दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। हालांकि, कुछ लोगों के लिए यह अचानक मिली छुट्टी एक राहत भरा ब्रेक साबित हो सकती है। बाजारों में जरूरी सामान की खरीदारी बढ़ने से मांग में तेजी आने की संभावना है। प्रशासन ने साफ किया है कि राशन, दूध और सब्जियों की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों से अपील की गई है कि वे अत्यधिक खरीदारी से बचें और संयम रखें।
किन राज्यों में लागू होंगी कड़ी पाबंदियां
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सख्ती देखने को मिलेगी। इन राज्यों के बड़े शहरों में धारा 144 लागू करने की तैयारी है ताकि चार से अधिक लोगों के समूह को इकट्ठा होने से रोका जा सके। पुलिस ने सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और सार्वजनिक स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और मॉल्स पर भीड़ नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार की अपील और नागरिकों के लिए जरूरी निर्देश
केंद्र और राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि यह कदम सिर्फ सुरक्षा कारणों से उठाया गया है और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति नहीं है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे घरों में रहें और केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकलें। ट्रैफिक विभाग ने भी गाड़ियों की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए विशेष मार्गदर्शन जारी किया है।
