UP Free Licence 2025 – उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2025 में एक सराहनीय पहल करते हुए ‘फ्री ड्राइविंग लाइसेंस योजना’ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत योग्य आवेदकों को न सिर्फ मुफ्त ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2025 तय की गई है, जिससे पहले-पहले इच्छुक उम्मीदवारों को अपने जिले के परिवहन विभाग या संबंधित पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह योजना खासकर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अवसर का लाभ उठाएं और रोजगार के नए अवसरों की ओर कदम बढ़ाएं। योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे सुरक्षित और जिम्मेदार वाहन चालक बन सकें।
मिशन शक्ति के तहत शुरू हुई योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत ‘फ्री ड्राइविंग लाइसेंस योजना’ शुरू की गई है, जो मुख्य रूप से महिलाओं, युवतियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लक्षित करती है। इस योजना का उद्देश्य न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि उन्हें रोज़गार के नए विकल्प भी प्रदान करना है। सरकार की मंशा है कि महिलाएं खुद वाहन चलाने के लिए सक्षम बनें और उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। ट्रैफिक नियमों की जानकारी के साथ-साथ उन्हें सड़क सुरक्षा और तकनीकी स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। इसके लिए प्रमाणित ड्राइविंग स्कूल्स से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इससे न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि वे टैक्सी, कैब या अन्य ड्राइविंग प्रोफेशन में भी कदम रख सकेंगी। सरकार ने इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय निकायों, पंचायतों और स्कूल-कॉलेजों की मदद भी ली है।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। विशेष प्राथमिकता महिलाओं, छात्राओं, विधवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दी जा रही है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा या फिर अपने जिले के आरटीओ ऑफिस में जाकर ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। साथ ही उन्हें पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। चयनित उम्मीदवारों को एक विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें सरकार की ओर से एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2025 रखी गई है, जिससे पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है।
लाभ और उद्देश्य
यह योजना राज्य के लाखों युवाओं और महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो ड्राइविंग सीखकर खुद को सशक्त बनाना चाहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। मुफ्त ड्राइविंग ट्रेनिंग और लाइसेंस मिलने से लाभार्थी टैक्सी ड्राइवर, कैब सर्विस ऑपरेटर या वाहन मालिक बनकर रोजगार के नए दरवाज़े खोल सकते हैं। इससे न केवल बेरोजगारी में कमी आएगी, बल्कि महिलाएं अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी लाभान्वित होंगी। जिन महिलाओं को घर से बाहर निकलने में झिझक होती है, उनके लिए यह योजना आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी मोटरगाड़ी चलाने का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वे अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करेंगी।
योजना से जुड़े अहम दिशा-निर्देश
सरकार ने इस योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कुछ अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले, आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड होने चाहिए, अन्यथा आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। ट्रेनिंग लेने के दौरान उपस्थित रहना अनिवार्य होगा और कोई भी अभ्यर्थी बीच में ट्रेनिंग छोड़ता है तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा। लाइसेंस की परीक्षा पास करना भी आवश्यक शर्त है। इसके अलावा, कुछ जिलों में सीटें सीमित होने के कारण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जा रहा है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी निजी संस्था इस योजना के नाम पर पैसा नहीं मांग सकती, और अगर ऐसा होता है तो उसकी शिकायत तुरंत दर्ज कराई जाए।
